भोपाल: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ ने रिट याचिका क्रमांक 15560/2026, हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में 14 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है।
असंगठित क्षेत्र के कामगारों और श्रमिकों के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा लाने के उद्देश्य से शुरू की गई ' प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ' अब लोगों के लिए एक बड़ा संबल बन रही है। इस योजना के माध्यम से छोटे कामगार भी अपने बुढ़ापे को सुरक्षित और चिंतामुक्त बना पा रहे हैं।