ग्राम खरखड़ी में शासकीय चरनोई भूमि को निजी नामों पर दर्ज कराकर क्रय-विक्रय किए जाने के मामले में कलेक्टर न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 1.9900 हेक्टेयर (लगभग 4.92 एकड़) भूमि को निजी नामों से हटाकर पुनः मध्यप्रदेश शासन के नाम चरनोई मद में दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
जांच में पाया गया कि उक्त भूमि मूलतः शासकीय चरनोई भूमि थी, जिसे वर्ष 1977-78 में तत्कालीन ग्राम कोटवार भलजी को सेवा भूमि के रूप में दिया गया था। वर्ष 1992-93 में सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना इसे भूमिस्वामी अधिकार में दर्ज कर दिया गया। इसके बाद भूमि का विभाजन कर अलग-अलग व्यक्तियों के नाम हस्तांतरण एवं क्रय-विक्रय किया गया।
कलेक्टर न्यायालय ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 183 के तहत निजी नामों की प्रविष्टियां विलोपित कर भूमि शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिए हैं। तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि मौके पर जांच कर अनाधिकृत कब्जा पाए जाने पर धारा 248 के तहत बेदखली की कार्रवाई करें।
कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने जिले में शासकीय एवं चरनोई भूमि का नियमित सत्यापन करने, राजस्व अभिलेखों का मौके की स्थिति से मिलान करने तथा अवैध नामांतरण एवं अतिक्रमण के मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय भूमि के संरक्षण में लापरवाही अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए। प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार, पटवारी एवं संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।


