मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी मकानों के मालिकों को वैधानिक दस्तावेज देने के लिए इंदौर से बड़ा अभियान शुरू हुआ है। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 के तहत 50 लाख निजी संपत्तियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि यह अभियान प्रदेश के 23 हजार से अधिक गांवों में एक महीने तक चलेगा। ग्रामीण परिवारों को अपने घर की रजिस्ट्री के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
खास बातें
- 23 हजार से अधिक गांवों में एक महीने तक चलेगा अभियान
- 50 लाख निजी मकानों की नि:शुल्क रजिस्ट्री का लक्ष्य
- अभियान पर लगभग 4 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी राज्य सरकार
68 लाख अधिकार पत्र तैयार, 50 लाख निजी मकानों के
कार्यक्रम में दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक करीब 68 लाख अधिकार पत्र तैयार किए गए हैं। इनमें 50 लाख अधिकार पत्र निजी मकानों से जुड़े हैं और इन्हीं मकान मालिकों को नि:शुल्क रजिस्ट्री दस्तावेज देने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
राज्य सरकार इस अभियान पर लगभग 4 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। सरकार का दावा है कि निजी संपत्तियों की इस तरह नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।
संपत्ति का दस्तावेज बैंक ऋण में भी बनेगा सहायक
कार्यक्रम में बताया गया कि वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने मकान और भूमि पर रह रहे परिवारों को इस पहल से आधिकारिक दस्तावेज मिल सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर ये दस्तावेज बैंक ऋण जैसी सुविधाएं लेने में भी सहायक हो सकते हैं।
अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सांसद नितिन नवीन की मौजूदगी में हुआ। कार्यक्रम स्थल पर सरकारी योजनाओं और इंदौर जिले की विकास गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अतिथियों ने अवलोकन किया।



