निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों की सत्र 2024-25 की फीस प्रतिपूर्ति की राशि प्रदेश के पात्र विद्यार्थियों एवं विद्यालयों को वन क्लिक के माध्यम से एक साथ प्रदान की जाएगी।
इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव द्वारा वन क्लिक के माध्यम से 11 अक्टूबर को फीस प्रतिपूर्ति राशि का अंतरण किया जाएगा।
रतलाम जिले में इस योजना के अंतर्गत 438 अशासकीय विद्यालयों के 14 हजार 127 विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए कुल 8 करोड़ 98 लाख 99 हजार 354 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा।
राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत फीस प्रतिपूर्ति प्रस्तावों का संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा परीक्षण एवं सत्यापन किया गया। इसके पश्चात जिला स्तर पर प्रस्तावों का परीक्षण कर पात्र प्रस्तावों को स्वीकृत करते हुए भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण की गई।
इस योजना के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अध्ययनरत पात्र बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति सुनिश्चित होने के साथ-साथ अशासकीय विद्यालयों को भी उनके द्वारा प्रदत्त निःशुल्क शिक्षा के लिए निर्धारित प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त होगी।
रतलाम जिले के 438 विद्यालयों के 14,127 विद्यार्थियों के लिए 8 करोड़ 99 लाख से अधिक की राशि का वन-क्लिक भुगतान जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

