धार जिले के ग्राम उटावद में ग्रामीण आबादी के भूखंडों को पंजीकृत मालिकाना दस्तावेज देने की तैयारी शुरू हो गई है। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 के प्री-कैंप में कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने आवेदन, सत्यापन और पंजीयन की प्रस्तावित प्रक्रिया का जायजा लिया।
योजना का क्रियान्वयन 17 सितंबर 2026 से शुरू होगा। इसके तहत स्वामित्व योजना से जुड़े अधिकार अभिलेखों के हस्तांतरण विलेख का निष्पादन और पंजीयन पात्र भूखंडधारियों के लिए निःशुल्क किया जाएगा।
खास बातें
- ड्रोन सर्वे से बने अधिकार अभिलेखों का होगा पंजीयन
- स्टाम्प शुल्क और अन्य पंजीयन खर्च शासन उठाएगा
- MPeSEVA से आवेदन, पटवारी करेंगे सत्यापन
प्री-कैंप में तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतें समझीं
निरीक्षण में अपर कलेक्टर संजीव केशव पाण्डेय, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी और राजस्व व पंचायत विभाग का अमला भी मौजूद रहा। कलेक्टर ने मैदानी स्तर पर आ सकने वाली तकनीकी और व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी लेकर अधिकारियों को शुरुआत से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।
MPeSEVA से आवेदन, SAMPADA पर पंजीयन
भूस्वामी MPeSEVA एप से घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। पटवारी SAARA एप पर आवेदन का सत्यापन करेंगे और इसके बाद दस्तावेज तहसीलदार को भेजे जाएंगे, जहां SAMPADA एप के माध्यम से पंजीयन किया जाएगा।
जो भूस्वामी स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे पटवारी के सामने उपस्थित होकर प्रक्रिया पूरी करा सकेंगे। अधिकारियों को ग्रामीणों तक आवेदन और पंजीयन की जानकारी पहुंचाने तथा तकनीकी बाधाओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं।
ड्रोन सर्वे के अभिलेखों को मिलेगा पंजीकृत आधार
ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे और डिजिटल मानचित्रण से तैयार अधिकार अभिलेख इस प्रक्रिया का आधार बनेंगे। पंजीकृत दस्तावेज मिलने के बाद संपत्ति के स्वामित्व और मूल्य के आकलन में बैंकों को सुविधा हो सकेगी तथा भूखंडधारियों के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया सुगम होने की संभावना है।
स्टाम्प शुल्क, पंचायत उपकर और पंजीयन से जुड़े अन्य खर्च शासन वहन करेगा। जिले में विशेष अभियान चलाकर पात्र भूखंडधारियों के दस्तावेज तय समय-सीमा में पूरे करने और उन्हें प्रक्रिया की जानकारी देने की तैयारी है।


