राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को जिले में ‘न्यायोत्सव: विधिक सेवा सप्ताह-2026’ का शुभारंभ किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रजनी प्रकाश बाथम के निर्देशन में 14 से 20 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस सप्ताह के प्रथम दिवस पर जिले के विभिन्न विद्यालयों में एक साथ विशेष विधिक जागरूकता शिविर एवं बाल दिवस समारोह आयोजित किए गए।

अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों, बाल संरक्षण संबंधी कानूनी प्रावधानों तथा निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं की जानकारी देकर जागरूक एवं सशक्त बनाना है। इस अवसर पर प्रथम जिला न्यायाधीश राकेश कुमार सोनी, तृतीय जिला न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार शर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकर्ष मिश्रा, जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल देवेन्द्र प्रसाद द्विवेदी एवं सत्यप्रकाश पाण्डेय, शिक्षा विभाग के कोऑर्डिनेटर अभयराज योगी तथा पैरालीगल वॉलंटियर्स सुरेन्द्र कुमार शुक्ला ने विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों को जागरूक किया।

सात विद्यालयों में आयोजित हुए जागरूकता कार्यक्रम

न्यायोत्सव के प्रथम दिवस पर गांधी हाई स्कूल सीधी, एकलव्य विद्यालय हड़बड़ो, आचार्या पब्लिक स्कूल सीधी, संदीपनि विद्यालय सीधी, श्री राधा कृष्णा हाई स्कूल सीधी, अबोध बाल शिक्षा निकेतन सीधी एवं ज्ञानस्थली विद्यालय सीधी में कार्यक्रम आयोजित किए गए। न्यायिक अधिकारियों एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, शिक्षा के अधिकार, बाल संरक्षण तथा बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।

पॉक्सो एक्ट एवं बाल श्रम निषेध कानून की दी जानकारी

गांधी हाई स्कूल सीधी में तृतीय जिला न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार शर्मा ने विद्यार्थियों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) तथा बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान एवं समुचित विकास का अधिकार प्राप्त है। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून में प्रभावी प्रावधान किए गए हैं।

संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति किया जागरूक

प्रथम जिला न्यायाधीश राकेश कुमार सोनी ने विद्यार्थियों को भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने अधिकारों के साथ नागरिक कर्तव्यों के महत्व को समझाते हुए संविधान के प्रति सम्मान, सामाजिक सद्भाव, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।

गुड टच-बैड टच एवं बाल सुरक्षा पर विशेष जागरूकता

अबोध बाल शिक्षा निकेतन सीधी में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सुरक्षा, गुड टच-बैड टच, बाल शोषण एवं दुर्व्यवहार की रोकथाम के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को समझाया कि किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार अथवा उत्पीड़न की स्थिति में बिना भय और संकोच के अपने अभिभावकों, शिक्षकों या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को तत्काल जानकारी दें तथा आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता प्राप्त करें।

साइबर सुरक्षा एवं नशामुक्ति का दिया संदेश

एकलव्य विद्यालय हड़बड़ो में जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक ने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों एवं ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने अनजान व्यक्तियों से ऑनलाइन संपर्क करने, व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड एवं फोटो साझा करने से बचने तथा संदिग्ध लिंक और संदेशों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी।

कार्यक्रम में नालसा डॉन योजना एवं नशामुक्त भारत अभियान-2025 के अंतर्गत नशे के दुष्परिणामों की जानकारी भी दी गई। विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक नुकसान से अवगत कराते हुए नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

निबंध, चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी से विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

विधिक जागरूकता के साथ विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विद्यालयों में निबंध लेखन, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर निर्माण, नारा लेखन, कहानी-कथन एवं भूमिका आधारित गतिविधियां आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने बाल अधिकार, व्यक्तिगत सुरक्षा, नशामुक्ति एवं साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की।

1098 एवं 15100 हेल्पलाइन की दी जानकारी

कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी गई। बताया गया कि संकटग्रस्त एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श प्रदान किया जाता है।

20 नवंबर तक जारी रहेंगे जागरूकता कार्यक्रम

न्यायोत्सव: विधिक सेवा सप्ताह-2026 के अंतर्गत 20 नवंबर तक जिले में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस पहल के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने, शोषण एवं दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करने तथा जरूरत पड़ने पर न्याय एवं विधिक सहायता तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

‘प्रत्येक बच्चे के लिए न्याय’ की भावना के साथ प्रारंभ हुआ यह अभियान बाल अधिकारों के संरक्षण एवं बच्चों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रमों में संबंधित विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षकगण, पैरालीगल वॉलंटियर्स एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की।