दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यालय में राजपत्रित अधिकारी से अन्यून स्तर के अधिकारी को शिकायत प्रतितोष अधिकारी के रूप में तत्काल नियुक्त करते हुए निर्धारित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 11 के अंतर्गत प्रत्येक शासकीय स्थापना में दिव्यांगजनों की शिकायतों से संबंधित पंजी का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संधारण किया जाना अनिवार्य है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि प्राप्त शिकायतों की नियमानुसार प्रविष्टि, जांच एवं निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही शिकायतों के प्रभावी निराकरण के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाते हुए संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि दिव्यांगजनों को अपने अधिकारों के उपयोग एवं शासकीय सेवाओं की प्राप्ति में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक विभागीय स्थापना में नियुक्त शिकायत प्रतितोष अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालयीन विवरण आयुक्त, दिव्यांगजन, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को प्रेषित किया जाए। साथ ही उक्त जानकारी की एक प्रति कार्यालय उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मुरैना को उपलब्ध कराई जाए।

कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशों का प्राथमिकता के आधार पर पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है, जिससे दिव्यांगजनों की शिकायतों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निराकरण हो तथा उनके अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन की व्यवस्था प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो सके।